जावद/नीमच संबल योजना में बिजली कंपनी को हर माह 12 करोड़ रुपए का फटका लग रहा है। सरकार बदलते ही बिजली कंपनी ने संबल योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले उपभोक्ताओं की जांच शुरू कर दी है। प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को योजना से बाहर करने की तैयारी है। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में एक लाख 8 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने संबल योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस योजना का सबसे अधिक फायदा भाजपा के कार्यकर्ताओ ने उठाया था गरीब लोगों तक यह योजना पहुँच हिं नहीं सकि ,कंपनी द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को 200 रुपए प्रतिमाह का बिल भेजा जा रहा है। योजना के तहत बाकी की राशि सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार से मिलना है।नीमच जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भगत वर्मा अपने एक बयान में बताया कि कांग्रेस ने चुनाव के पूर्व भी संबल योजना में ऐसे लखपति गरीबों का मुद्दा उठाया था,जो भाजपा से जुड़े है ,जिनके बड़े-बड़े मकान होने के बावजूद उन्होंने संबल योजना का लाभ ले लिया था। खबर के बाद बिजली कंपनी ने पूरे मामले को लेकर शासन को पत्र लिखकर जानकारी उपलब्ध करवाई थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ के तत्काल एक्सन पर बिजली विभाग अब ऐसे उपभोक्ताओं को चिंहित कर कंपनी सूची तैयार कर रहा है, जिनकी खपत अधिक है। प्रथम चरण में 500 यूनिट से अधिक उपभोक्ताओं को संबल योजना के बाहर करने की तैयारी की जा रही है। सभी झोन प्रभारियों को ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।संबल योजना का लाभ उठाने वाले कई उपभोक्ता 200 रुपए का बिल भी नहीं भर रहे हैं। पहले से घाटे म है शासन से योजना को लेकर निर्देश मांगा है कि कितनी यूनिट तक का बिल इस योजना में मान्य होगा।जिला कांग्रेस के प्रवक्ता भगत वर्मा ने बताया कि
योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओ ने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था कई उपभोक्ता है जिनके बड़े-बड़े मकान हैं और अधिक यूनिट की खपत भी दर्ज हो रही है। ऐसे उपभोक्ताओं की सूचि तैयार करवाई जा रही है।
