अठाना 3 मार्च नगर परिषद अठाना के गठन के बाद से ही नगर के नागरिकों को भूमि से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई वर्षों से नगर के विभिन्न हिस्सों में खाली भूमि और विवादित भूखंडों का उचित पंजीकरण नहीं हो सका है, जिससे आमजन को अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है।
भूमि विवाद की पृष्ठभूमि:
वर्ष 2014 में नगर परिषद चुनाव के बाद भोपाल से आई टीम ने नगर का सर्वेक्षण किया था, जिसमें सभी मकानों को सूचीबद्ध किया गया, लेकिन कुछ खाली भूमि और विवादित भूखंडों को छोड़ दिया गया। वर्तमान में, इन भूमि पर नागरिकों का कब्जा है, उनके पास कानूनी दस्तावेज और पट्टे भी उपलब्ध हैं, लेकिन आज तक नगर परिषद के संपत्ति रिकॉर्ड में उनका पंजीकरण नहीं किया गया है।
इस प्रशासनिक लापरवाही के कारण—
नगर के कई परिवार अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए वर्षों से दर-दर भटक रहे हैं।
बिना पंजीकरण के भूमि होने से लोग निर्माण कार्य, बैंक से ऋण सुविधा, और अन्य कानूनी कार्यों से वंचित हो रहे हैं।
नगर विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे क्षेत्र का संपूर्ण विकास रुक गया है।कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने भूखंडों को निजी प्रयासों से पंजीकृत करवा लिया है, लेकिन आम जनता अब भी इंतजार कर रही है।
हमारी मांगे महेंद्र सिंह सिसोदिया, नगर के नागरिकों की ओर से उच्च अधिकारियों से यह मांग करता हूं कि—
1. नगर के सभी विवादित भूखंडों और खाली भूमि का उचित सर्वेक्षण करके उन्हें नगर परिषद के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए।
2. पात्र नागरिकों को उनके भूमि अधिकार शीघ्र दिए जाएं।
3. नगर विकास की गति को तेज करने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए।
4. प्रशासन की निष्क्रियता के कारण वर्षों से लंबित इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए।
5. भूमि रिकॉर्ड अपडेट कर आमजन को उनके अधिकार से वंचित होने से बचाया जाए।
जनहित की इस गंभीर समस्या को यदि शीघ्र हल नहीं किया गया, तो नगर के नागरिकों को मजबूरन आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा।
हम नगर प्रशासन से अपील करते हैं कि आम जनता की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं।
महेन्द्र सिंह सिसोदिया(जीतू बना)अठाना
जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी नीमच
पार्षद प्रतिनिधि नगर परिषद अठाना
