संविधान में उल्लेख
आत्म सम्मान के साथ जीने के लिए अपने विकास के लिए और आगे बढ़ने के लिए कुछ हालात ऐसे चाहिए जिसमें कि उनके रास्ते में कोई व्यवधान ना आए पूरे विश्व में इस बात का अनुभव किया गया है कि इसलिए मानवीय मूल्यों की अवहेलना होने पर वे सक्रिय हो जाते हैं इसके लिए हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 14 15 16 17 19 20 21 23 24 39 44 45 देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने के सुनिश्चित है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस दिशा में आयोग के अतिरिक्त कई एनजीओ भी काम कर रहे हैं और साथ ही कुछ समाजसेवी लोग भी इस दिशा में अकेले ही अपनी मुहिम चला रहे हैं 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की घोषणा को अंगीकृत किया गया मानवाधिकारों की घोषणा में 30 अनुच्छेद है
संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार
भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में लिया गया है इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में (अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35) है इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान (अनुच्छेद 352) जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे लेकिन 44 वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19) को मौलिक अधिकार की सूची से हटा कर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 ड्ड के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है।
*भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार प्राप्त हैं*
समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28 )संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30 )संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 32) मानव तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को अधिग्रहित किया गया।
